शिमला, खबर आई सूत्र
महालेखाकार कार्यालय ने बहुत कम समय में जीपीएफ नंबर जारी करके प्रदेश के कर्मचारियों को चिंतामुक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप ओपीएस के दायरे में आए नए कर्मचारियों को पेंशन मिलने लगी। उन्होंने प्रधान महालेखाकार सुशील कुमार से आग्रह किया कि 1.36 लाख कर्मचारियों में 1.20 के जीपीएफ नंबर जारी हो चुके हैं। ऐसे में शेष कर्मचारियों के जीपीएफ नंबर कुछ समय में जारी कर दिए जाएं। इस अवसर पर प्रदीप ठाकुर के साथ राज्य महासचिव भरत शर्मा, जिला मंडी के अध्यक्ष लेखराज भी मौजूद रहे।
अधूरे दस्तावेज महालेखाकार कार्यालय ने सुधारे अभी तक जिन कर्मचारियों के जीपीएफ के लिए अधूरे दस्तावेज थे, ऐसे 10 हजार कर्मचारियों से महालेखाकार कार्यालय के कर्मचारियों व अधिकारियों ने बार-बार सही दस्तावेज मांगे। अब सही दस्तावेज पहुंचने के बाद जीपीएफ नंबर जारी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य विद्युत बोर्ड के छह हजार कर्मचारी ओपीएस के दायरे में नहीं आए हैं। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि इनको ओपीएस के दायरे में लाने के लिए मुख्यमंत्री सुखिवंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया गया है।
