सुक्खू सरकार का आज होगा पहला बजट पेश, आज तह हो सकता है महिलाओं को 1500 रुपए !
शिमला, खबर आई सूत्र
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपना पहला बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में कांग्रेस को बहुमत दिलाने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिलने वाला जीएसटी अनुदान बंद होने से वित्तीय नुकसान हुआ है। कर्मचारियों और पेंशनरों का राज्य सरकार के पास 10,000 करोड़ बकाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि NPS कर्मचारियों का केंद्र के पास 8000 करोड़ जमा। इसे वापस लाने के लिए उन्होंने विपक्ष से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट बीते साल की तुलना में 1.2 फीसदी कम हुई है। इसके 6.4 फीसदी रहने का अनुमान है।
हिमाचल के बजट वाले दिन भी विपक्ष का विरोध जारी है। बीजेपी विधायक बाजू पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनका विरोध जारी रहेगा, लेकिन आज वह सदन में बैठकर बजट को सुनेंगे।
आज के बजट में पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और इलेक्ट्रिक बसों को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। रोबोटिक सर्जरी और पहले चरण में 8 से 10 विधानसभा क्षेत्रों में डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा कर सकते हैं।
आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू डे बोर्डिंग स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम, बड़े बड़े खेल मैदान, स्विमिंग पूल जैसी मॉडर्न सुविधाएं देने की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही डीजल वाहनों को बदलने और इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर भी आज के बजट में बड़े ऐलान कर सकते हैं।
आज के बजट में कर्मचारियों व पेंशनरों को कुछ सौगात मिल सकती है, क्योंकि इनका लगभग 11 हजार करोड़ सरकार के पास पेंडिंग है। संभव है कि मुख्यमंत्री नए वेतनमान का एरियर या फिर डीए की एक किश्त की घोषण कर सकते हैं। ओपीएस की बहाली कैबिनेट में कर दी गई है, लेकिन आज के बजट में मुख्यमंत्री ऐलान कर सकते हैं कि किस तरह ओपीएस को रेगुलेट किया जाएगा। आज के बजट में मुख्यमंत्री सुक्खू शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के लिए करीब 6 नई योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं।
कांग्रेस की चुनावी गांरटी के मुताबिक महिलाओं को 1500 रुपए देने का ऐलान कर सकते हैं। सभी महिलाओं को एकमुश्त यह राशि नहीं मिलेगी। इसके फेजवाइज इसे देने की घोषणा हो सकती है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी की एक लाख नौकरी की गारंटी को लेकर भी मुख्यमंत्री आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान 10 से 15 हजार पदों पर भर्तियों का मुख्यमंत्री ऐलान कर सकते हैं।
सुक्खू सरकार पहले ही आय के साधन बढ़ाने के लिए डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर वैट, टोल टैक्स की नीलामी, वाटर सेस, शराब पर सेस जैसे कदम उठा चुकी है। इसलिए बजट के टैक्स फ्री होने की उम्मीद की जा रही है। इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्री की फीस में इजाफा हो सकता है।
