शिमला (खबर आई संवाद सूत्र )
कर्ज ले सकती है सुक्खू सरकार !
प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की दरकार
प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार भी अब प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार जल्द करीब 1500 करोड़ का कर्ज़ लेने के लिए आवेदन कर सकती है। प्रदेश में वर्तमान सरकार के सत्ता में आते ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कर्ज की सीमा को बढ़ाए जाने के लिए संशोधन बिल लाया गया है।
प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल करने मंजूरी दे चुकी है, लेकिन अभी कुछ समय लग सकता है। इसके लिए सरकारी कोष पर लगभग 900 करोड़ रुपए सालाना बोझ पड़ेगा। कांग्रेस सरकार ने 18 से 60 साल की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने के लिए कमेटी भी गठित कर दी है। अब इसको लागू करने से प्रदेश सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, इसका आकलन लगाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने तथा युवाओं को 1 साल में एक लाख नौकरी देने का भी वादा किया है।
मुख्यमंत्री सुक्खू कई बार अपने संबोधन में कह चुके हैं कि पिछली भाजपा सरकार ने प्रदेश पर 75 हजार करोड़ का कर्ज छोड़ गई है। इसके अलावा कर्मचारी और पेंशनरों की 11 हजार करोड़ रुपए की वित्तीय देनदारी का बकाया है। मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश सरकार के पास कर्ज लेने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है।
