वन अधिकार अधिनियम में हिमाचल को मिले छूट – जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री

           राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा अधिकार अधिनियम के तहत वन भूमि से लकड़ी एकत्र करने, औषधीय पौधों के एकत्रीकरण, पशुओं को चराने के साथ साथ जंगलों में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अधिकारों सहित 13 मदों में लोगों को हक दिलवाने के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेगी। प्रदेश में जंगलों में औषधीय पौधों को एकत्र करने के साथ भैंस और भेड़ बकरियों को चरा कर गुजर बसर करने वाले गुज्जरों के अलावा लाहुल स्पीति में भी सभी लोगों को वन अधिकार अधिनियम के तहत राहत नहीं मिली है। सिरमौर और किन्नौर जिला में भी यही स्थिति है। यहां लोग सालों से वन भूमि पर रह रहे हैं, मगर राजस्व रिकार्ड में उनका नाम नहीं। अधिकार अधिनियम  बनने के 16 साल बाद भी प्रदेश में सिर्फ 9 फीसद लोगों को ही इसका फायदा मिल सका है।