महंगी होगी हिमाचल में बिजली! जानें प्रति यूनिट की कीमत

  बिजली बोर्ड और ऊर्जा विभाग ने सब्सिडी की राशि तय करने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। अगर सब्सिडी देने में सरकार ने कमी रखी तो लोगों को अप्रैल से महंगी बिजली का झटका लग सकता है। बिजली बोर्ड ने 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली महंगी करने का प्रस्ताव आयोग को भेजा है।

   वर्ष 2022-23 के बजट में भाजपा सरकार ने बोर्ड को सस्ती बिजली देने के लिए 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। घरेलू उपभोक्ताओं काे प्रतिमाह 60 यूनिट निशुल्क देने की इस दौरान घोषणा की गई थी। कुछ माह बाद भाजपा सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली को फ्री कर दिया था। इसी संदर्भ सरकार ने 66 करोड़ की सब्सिडी की राशि हर महीने अलग से दी गई थी। यदि सुक्खू सरकार को अगर 125 यूनिट निशुल्क बिजली की योजना को जारी रखना है तो करीब 800 करोड़ की सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी है।

  यदि सरकार 125 यूनिट से भी अधिक बिजली फ्री देना चाहती है तो और प्रति यूनिट दरों को भी नहीं बढ़ाना भी चाहती तो बिजली बोर्ड को करीब 1100 करोड़ रुपए की सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी। इस राशि से कम सब्सिडी मिलने की स्थिति में बिजली बोर्ड प्रबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिसकी भरपाई के लिए रेगुलेटरी कमीशन दरों में कुछ बढ़ोतरी कर सकता है। विद्युत विनियामक आयोग ने इस संदर्भ में 4 मार्च को जन सुनवाई रखी है।