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फ्रूट वाइन सेल काउंटर की फीस बढ़ाने को लेकर कारोबारी नाराज, सरकार से की फीस कम करने की मांग

फ्रूट वाइन सेल काउंटर की फीस बढ़ाने को लेकर कारोबारी नाराज, सरकार से की फीस कम करने की मांग

फ्रूट वाइन सेल काउंटर की फीस बढ़ाने को लेकर कारोबारी नाराज, सरकार से की फीस कम करने की मांग –

कुल्लू, खबर आई ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश में फ्रूट वाइन शॉप की सालाना फीस बढ़ाने को लेकर फ्रूट वाइन कारोबारी खफा हो गए हैं। फ्रूट वाइन मेकरएवं फ्रूट वाइन कारोबारी कर्मवीर सिंह पठानिया ने कुल्लू में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए इस पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस बार फ्रूट वाइन काउंटर खोलने की फीस 20 से बढ़ाकर 50000 कर दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह एकदम इतनी अधिक फीस बढ़ाने से हिमाचल प्रदेश में खुली 500 फ्रूट वाइन की दुकानों के लाइसेंस कम संख्या में रिन्यू होंगे। ऐसे में इसका सीधा नुकसान सरकार के खजाने को होगा।

उन्होंने कहा कि हालांकि इससे पहले फ्रूट वाइन शॉप खोलने की सालाना फीस 5000 से 10000 और 10 से 20000 तक बढ़ी थी लेकिन यह पहला मौका है जब 20
हजार से सीधा 50000 तक की फीस बढ़ा दी है। कर्मवीर सिंह पठानिया ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 500 फ्रूट वाइन शॉप हैं। जिसमें से फीस बढ़ने के चलते 250 शॉप्स भी रिन्यू नहीं हो पाएगी। ऐसे में सीधा नुकसान सरकारी खजाने को होगा।

 

उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में फ्रूट वाइन तैयार करने को लेकर 8 फैक्ट्रियां लगाई गई हैं। जिसमें 2 सरकारी सेक्टर और 6 निजी क्षेत्र में लगाई गई है। अगर सरकार सहयोग करें तो यहां लगी यह फैक्ट्रियां बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया करवाने में अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन इसके लिए सरकार को सहयोग करना होगा और फ्रूट वाइन शॉप खोलने के नाम पर ली जाने वाली भारी-भरकम फीस को कम करना होगा। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट वाइन शॉप खुलेगी निश्चित तौर पर इसे प्रदेश सरकार को मिलने वाले राजस्व में भी बढ़ावा होगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में इससे पहले काफी मात्रा में खराब हुआ सेब वेस्ट हो जाता था। लेकिन फ्रूट वाइन फैक्ट्री लगने के बाद यह सेब वाइन तैयार करने में इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया
है कि इस संबंध में गंभीरता से विचार करके इस फीस को कम किया जाए। ताकि प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह फ्रूट वाइन को बढ़ावा मिलने के साथ ही बेरोजगारों को रोजगार से साधन मुहैया हो सकें।

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