लाहुल स्पीति में 31 करोड़ 79 लाख लागत की परियोजनाओं की वर्चुअल माध्यम से किया शिलान्यास 

• लाहुल स्पीति में 31 करोड़ 79 लाख लागत की परियोजनाओं की वर्चुअल माध्यम से किया शिलान्यास

कुल्लू, खबर आई

प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सामाजिक आर्थिक विकास के मध्यनज़र विकास रहित चिन्हित क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं को विकसित करने के उददेश्य से कार्यन्वित किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने व प्रदेश के अन्य हिस्सों के सामान इन के क्षेत्रों में असंतुलन कम करने के लिए बुनियादी ढांचे का निमार्ण किया जाता है।

प्रधान मंत्री जन विकास योजना के तहत केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति जुबिन इरानी ने बौद्ध विकास योजना के अंतर्गत कई परियोजना का शिलान्यास किया जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के लाहोल स्पीति में 31 करोड़ 79 लाख लागत की परियोजनाओं की वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया गया। जिला लाहुल स्पीति में उपायुक्त लाहुल स्पीति व विभिन्न विभागों के अधिकारी व लाभार्थी इस वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से जुडे।

उपायुक्त लाहुल स्पीति ने प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत बौद्ध विकास योजना के अंतर्गत 31 करोड 79 लाख की परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए सरकार का आभार जताते हुए कहा कि जिले से विभिन्न विभागों के माध्य्म से कई परियेजनाएं राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था जिसमें से जिले के लिए आज 11 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है।

उन्होंने कहा कि जिलें में भारी बर्फबारी के मध्यनजर शीतकालीन खेलों को बढावा देने व रेस्कयू आपरेशन के लिए उपकरणों को खरीदने व माउंटनेरिंग सव सेटंर के सुदृढीकरण व आधुनिकीकरण के लिए करोड़ों की परियोजना स्वीकृत हुई है। साथ ही स्कूलों, क्षेत्रीय अस्पताल केलंग व जिस्पा सव सेंटर में सोलर पावर प्लांट लगाने की परियोजना तथा सर्दियों के दौरान माइनस तापमान में पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखने तथा नेचर पार्क सिस्सू तथा मयाड घाटी में ट्रेकर हट बनाने की परियोजना स्वीकृत हुई है।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की डीपीआर बनाने के लिए विभागाध्यक्ष ने आठ माह से कडी मेहनत की और आज जिले के लिए 11 परियोजनाऐं स्वीकृत हुई है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए विभागों को निर्देश दिये गये है ताकि आने वाले एक साल में इन योजनाओं का लाभ स्थानीय जनता को मिल सके।